संस्थांच्या भूखंडांची चौकशी करा!
भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडियायांची जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे मागणी
जालना : जिल्ह्यातील शासकीय, गायरान, महामार्गांवरील तसेच खासगी भूखंड हडपण्याचे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे येत असूनही याकडे जिल्हा प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्था, गृहनिर्माण सोसायट्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांची देखील सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे मंगळवारी (दि. १० ) निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जालना जिल्ह्यातील ज्या सहकारी संस्थांना गृहनिर्माण सोसायट्यांना विविध उद्देशांसाठी भूखंडांचे वाटप केलेले आहे, त्या संस्थांनी शासनाच्या नियम आणि अटींनुसार भूखंडांचा वापर केला आहे की नाही, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. याशिवाय तत्कालीन कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी जालना शहरातील जिल्ह्यातील ज्या ज्या सहकारी संस्थांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या भूखंडांची, पीआर कार्डची चौकशी करून विविध पीआर काडांवर आळे लावलेले होते; त्यांची अंमलबजावणी न करता भूमी अभिलेख कार्यलयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी बनावट पीआर कार्ड तयार केले. तसेच इतर महसुली बनावट अभिलेखे तयार करून त्यांची स्वतः च्या फायद्यासाठी शासनाची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांत विल्हेवाट लावल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झालेला असून यातून कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्यात आलेला आहे, या गंभीर प्रकाराची सखोल चौकशी भूखंडांची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावणाऱ्या संस्थांवर तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मिर्झा इम्रान बेग,जालना जिल्हाध्यक्ष आजीम खान मोहम्मद खान, शहराध्यक्ष शेख मुजाहिद, उपाध्यक्ष इमरान शेख, तालुकाध्यक्ष यासर मिर्झा, शहराध्यक्ष मुबसिर मोबिन शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली ?जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांनी जिल्ह्यातील आणि शहरातील भूखंडांच्या बनावट दस्तावेजाबाबत, शासकीय, गायरान भूखंडांची विक्री, बनावट पीआर कार्ड तयार करून खरेदी विक्री अतिक्रमणे याबाबत अनेकदा लेखी तक्रारी, निवेदने दिली आहेत. मात्र, आतापर्यंत यापैकी कोणत्याही तक्रारींवर जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलून काही ठोस कारवाई केल्याचे दिसत नाही. काही महिन्यांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश लुटे यांनी जिल्ह्यातील सहकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्था, शासकीय गायरान जमिनीच्या भूखंडांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र याकडे जिल्हा प्रशासनाने गंभीरपणे पाहिले जात नसल्याचा आरोप श्री. लुटे यांनी केला आहे.
