*एमआईएम - मुस्लिम आरक्षण मोर्चा*
५ टक्के मुस्लिम आरक्षणासाठी विदर्भ प्रदेश एमआईएम शाखेतर्फे आज २१ डिसेंबरला विधानसभेवर भव्य मोर्च्याचे काढण्यात आला. इंदोरा मैदार, इंदोरा नागपूर येथून निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील करणार असून या मोर्चाला प्रदेश प्रवक्ता प्रा. जावेद पाशा, प्रदेश कार्यकारी अध् यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी आणि एमआइएम चे आमदार डॉ. फारूख शाह, धुलिया आणि मुफ्ती इस्माईल कासमी, मालेगांव, महासचिव सैयद मोईन, मराठवाडा अध्यक्ष फिरोज लाला, विदर्भ प्रभारी नाजीम शेख, यांन मार्गदर्शन केले. मोर्चाचे आयोजन विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष शाहीद रंगूनवाला, नागपूर प्रभारी निसार सिद्दीकी आणि नागपूर युथ कमेटी द्वारे करण्यांत आले आहे.
सच्चर समिती आणि डॉ. मेहमुदुर्रहमान कमेटीच्या अहवालावरून युती सरकारने २०१४ ला मागास मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण अध्यादेशा द्वारे दिलेले होते. परंतु या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने हे विधेयक कालबाह्य झाले व आरक्षण समाप्त झाले. या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते, मात्र त्यावर संपूर्ण सक्रियता दाखवून राज्य शासनाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. मात्र पूर्णपणे संवैधानिक असलेल्या आणि गरज असलेल्या मुसलमानांच्या आरक्षणावर साधी चर्चाही करण्यात आली नाही.
वर्तमानाच्या सरकारला मुस्लिम आरक्षणाची जाणीव करून देण्यासाठी आणि ते त्वरित लागू करण्यासाठी हा मुस्लिम आरक्षण मोर्चा विदर्भ प्रदेश कार्यकारिणीतर्फे आयोजित केला व यात संपूर्ण महाराष्ट्रातील एमआइएम चे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यात शामिल झालेत.
आरक्षणासोबत वक्फ बोर्डाच्या जमीनीवरिल अतिक्रमण काढणे, वक्फ बोर्डाच्या जागेवर असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडून आताच्या रेडीरेक्नर प्रमाणे किराया घेवून तो वक्फ बोर्डाला देण्यात यावा, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय प्रत्येक जिल्हात स्थापन करून त्याचा निधि एक हजार कोटी करण्यांत यावा, स्लम एरियातील मुस्लिमांच्या घरांना कायम पट्टे देण्यात यावे, मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी 'बार्टी' प्रमाणे संस्था स्थापित करावी व त्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना देण्यांत यावी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप वाढवून देयांत यावी इत्यादी मागणीसाठी मोर्चा विधानसभेवर
नेउन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना निवेदन देण्यांत आले. या मोर्चाला भारतीय मुस्लिम परिषद, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती तसेच विविध आरक्षणावर 'कार्य करणा-या ओबीसी, एसस्सी च्या विविध संघटना शामिल होत्या.
