निर्णय रद्द करण्यासाठी जे. डी. शाहांचा पुढाकार तेरा लाख अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द
केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्यांक मंत्रालयामार्फत दिली जाणारी मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवालानुसार घेतला आहे. या निर्णयाचा | महाराष्ट्रातील १२ लाख ९९ हजार ८३३ विद्यार्थ्यांना फटका बसला असून पालक आणि शिक्षक यांचे सर्व कष्ट वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा केंद्र | सरकारने फेरविचार करावा आणि या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून ती पूर्ववत सुरू ठेवावी, ! अशी मागणी राज्यातील समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते तथा भारतीय जनता पक्षाचे अल्पसंख्यांक मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष जे. डी. शाह यांनी राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की केंद्र सरकारतर्फे अल्पसंख्यांक समुदायातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी व जैन या धर्माच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये वार्षिक एक हजार रुपये दिले जातात. महाराष्ट्रात यावर्षी जवळपास १३ लाख विद्यार्थीनी या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून अर्ज दाखल केले आहेत. त्या अर्जाची विविध स्तरावर पडताळणी देखील झाली आहे. शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच केंद्राच्या अल्पसंख्याक विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत धक्कादायक निर्णय जाहीर केला. नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर या शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्रातील इयत्ता १ली ते ८ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना तुमची शिष्यवृत्ती
कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येत असल्याचे मेसेज प्राप्त झाल्यावर राज्यातील अल्पसंख्याक समुहामध्ये मोठ्याप्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सब का साथ सब का विकास मग अल्पसंख्याक गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय का असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने आरटीई २००९ कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असल्याचे सांगून या वर्गांना शिष्यवृत्ती देण्याची आवश्यकता नाही असा चुकीचा अहवाल दिल्यामुळे केंद्र सरकारने हा अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यात्यांवर अन्याय करणारा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक अल्पसंख्याक समाजाचा या मोफत शिक्षणाचा काही संबंध नसुन अल्पसंख्यांक समुहाला जागतिक पातळीवर
मान्यता देण्यात आल्याने त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात येत्यासाठी शिक्षण हेच माध्यम आहे. म्हणून केंद्र सरकारने आपला निर्णय तातडीने मागे घेऊन मुस्लिम समाजासह अल्पसंख्यांक समाजातील अर्थिक दृष्टीने गरीब प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जे. डी. शाह यांनी केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की २००८ साली केंद्रामध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान व बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले हे अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री असताना देशातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे सुरुवातीला महाराष्ट्रासाठी ही संख्या दोन लाख होती. पुढे ती दरवर्षी वाढत गेली. यावर्षी
जवळपास बीड जिल्ह्यासह १३ लाख
विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेले होते. त्यासाठी पालकांना बँकांमध्ये खाते खोलण्यासाठी, उत्पन्नाचे दाखले काढण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागले आहेत. अंतिम टप्प्यामध्ये शिष्यवृत्ती मंजूरीची प्रक्रिया असताना अल्पसंख्यांक विभागाने ही शिष्यवृत्ती रद्द केल्याने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. ही शिष्यवृत्ती रद्द करू नये, उलट त्यामध्ये वाढ करावी अशी मागणी अल्पसंख्यांक मुस्लिम समुदायातील विविध संघटना व प्रतिष्ठित व्यक्तींनी केंद्राकडे केली आहे. ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्य हिवाळी अधिवेशनामध्ये बीड लोकसभासह राज्यातील सर्व खासदारांना साकडे घालण्याचे आवाहनासह हा प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यासाठी अग्राची विनंती सामाजिक कार्यकर्ते जे. डी. शाह यांनी ई-मेल द्वारे केली आहे.
