अल्पसंख्याक समाजासाठी लोकसेना संघटनेचे आक्रोश आंदोलन संपन्न जिल्हाधिकारी यांनी दिले बैठकीचे लेखी आश्वासन
बीड प्रतिनिधि: अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नाकड़े उदासीन भावनेने दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचा जाहिर निषेध करण्यासाठी व शासन प्रशासनाने अल्पसंख्याक समाजाच्या मागण्या तात्काळ मंजूर करावे यासाठी लोकसेना संघटना प्रमुख ॲड. प्रा. इलियास इनामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष सुफियान मणियार यांनी प्रजासत्ताकदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन पुकारले होते. 18 डिसेंबर हा दिवस जागतिक स्तरावर अल्पसंख्याक हक़ दिन म्हणून साजरा केला जातो आपल्या जिल्ह्यात पण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दरवर्षी बैठकीचे आयोजन केले जाते या दिवशी जिल्हा प्रशासन विविध स्वंयसेवी संस्था सामाजिक संघटना लोकप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ते-नेत्यांसोबत समाजाच्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रोजगार, संरक्षण, न्याय, आरोग्य या विषयावार चर्चा करण्याचा प्रयत्न करते अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नावर समस्यावर चर्चा केली जाते त्यावर तोडगा काढ़ण्यात येतो पण यावर्षी बीड जिल्हाधिकारी यांना यादिवसाचा चक्क विसर पड़ला आहे अशा विसर पडणा-या जिल्हाधिकारी यांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी 26 जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी लोकसेना आक्रोश आंदोलन करत आहे. लोकसेना संघटनेची जिल्हाधिकारी व शासनाला मागणी आहे की लोकसेना संघटना व विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षान्नी मागील वर्ष भरामध्ये अल्पसंख्याक समाजा विषयी जे जे निवेदने अर्ज दिलेले आहे जसे
1) शासनाने उर्दू बालवाड़यांना अंगणवाड़ीमध्ये रूपांतर करावे.
2) मुलींचे वस्तीगृह तात्काळ निर्माण करावे.
3) अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठीत करण्यात यावी.
4) प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
5) परळी शहरातली अल्पसंख्याक मुला-मुलींचे वसतिगृह लवकरात लवकर सुरु करावे.
6) उर्दु घर मंजूर होऊन 7 महिने झाले तरी प्रशासन या बाबत उदासीन आहे जूनी तहसिलच्या जागेवर उर्दु घर तयार करावे.
7) फारसी व उर्दू भाषेतील महसूली कागदपत्रे मराठी भाषांतर करण्यासाठी जाणकार कर्मचारी नियुक्त करावे.
8) बंद केलेली पहिली ते आठवीं अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करण्याकरिता केंद्र सरकारला पाठपुरावा करावा.
9) शासनाने मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या बजेट मध्ये वाढ करावी
10) वक़्फ़ जमीनीचे संरक्षण करावे.
11) शैक्षणिक व महसूली पुराव्याचे कारण सांगून जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते त्याकड़े जातीने लक्ष द्यावे.
12) जात वैलिडिटी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो ज्याकाही जाचक अटी असतील ते रद्द करावे. त्या विषयाची काय दखल घेतली याविषयवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक बोलवावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली त्यावेळी स्वत जिल्हाधिकारी साहेब आंदोलन स्थळी आले व चार फेब्रुवारीला शिक्षक मतदार संघाची अचारसहिंता संपते ती संपताच दोन तीन दिवसात बैठक घेवून आपल्या सर्व विषयावर चर्चा करुन प्रश्न मार्गी लावू असे लेखी आश्वासन दिले यावेळी लोकसेना प्रमुख ॲड. प्रा. इलियास इनामदार, जिल्हाध्यक्ष सुफियान मणियार, ॲड. कलीम काज़ी मौलाना ज़फर काज़ी मोईन मास्टर फ़ारूक़ पटेल ॲड शेख शफीक मुजतबा खान सर काँग्रेसचे शेख मोहसीन, मूक्रमजान पठान इमरान जागीरदार शेख निज़ाम सरकार शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप वंचितचे जिल्हाध्यक्ष उद्धव खाड़े बबन वडमारे अयास अख्तर डॉ इद्रिस हाश्मी नबिल जमा, शेख वजीर, अफरोज अत्तार, शाह अल्पसंख्यांक संस्थेचे अध्यक्ष ॲड जेबा शेख वाघमारे ताई शेख हिना इम्रान शाह मौलाना तारिक अन्वर शेख अफ्फान सोहेल तांबोळी शेख आरिफ शेख सिद्दिक शेख नदीम शेख तोहिद फरियाद खान सय्यद अरशद अयान शेख इरफ़ान कुरैशी प्रा. रफ़ीक़ बागवान शेख जाकेर नवीद इनामदार इमरान फारुकी सय्यद अज़हर सय्यद लुकमान अरबाज़ शेख शोएब शेख साहिल शेख इमरान खान फैज़ान खान शानवाज़ शेख अर्हम संविधान ग्रुपचे राजेश शिंदे मोईज़ बेग खुर्शीद हुसैन शेख अय्यूब मुनीर शेख वसीम काज़ी शेख कलीम शेख रफ़ीक़ सालेम भैय्या रज़ी शेखसह आंदोलनामध्ये बहुसंख्येने लोक उपस्थित होते सर्वांचे आभार अयाज़ अखतर यांनी केले.
